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Welcome to integrated e-Governance Portal of Dirctorate of Prosecution


The portal Includes e-Prosecution workflow software designed and developed by NIC to facilitate the Automation, Streamlining & Effective Management of Processes and activities related to the functions of Prosecution.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं 25 के प्रावधानों को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से पुलिस प्रभाव से पृथक स्वतंत्र अभियोजन व्यवस्था का निर्माण करने हेतु वर्ष 1987 मे शासन ने पुलिस विभाग से अभियोजन संवर्ग को पृथक करके लोक अभियोजन संचालनालय का गठन किया है । गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2(ई) 168/87/ब(4) दो, दिनांक 8 जून 87 के द्धारा लोक अभियोजन संचालनालय का गठन करते हुए मध्यप्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया कि संचालक लोक अभियोजन मप्र द्वारा निम्न कार्य निष्पादित करेंगे -

  • (अ) राज्य के समस्त अभियोजन कार्य का नियंत्रण ।
  • (ब) समस्त लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजकों के कार्य का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करेगे तथा जिलाध्यक्ष के माध्यम से लोक अभियोजकों और अति0 लोक अभियोजकों को आवशयक निर्देश देंगे तथा मार्गदर्शन प्रदान करना ।
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Total Registered Cases :-     
Total Pending Cases :-     
Total Disposed Cases :-     

Total Registered Heinous & sensational crimes :-     
Total Disposed Heinous & sensational crimes :-     

Total Registered Heinous & sensational(GRADE-B) crimes :-     
Total Disposed Heinous & sensational(GRADE-B) crimes :-     
Welcome to the Online portal to facilitate the monitoring of Henious crimes in State of Madhya Pradesh

ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से सभी अभियोजन कार्यों का नियंत्रण किया जाना प्रस्तावित है| जिससे सभी अभियोजन कार्यों की निगरानी पारदर्शी रूप से की जा सके|


Quote of the Day

Children have to be educated, but they have also to be left to educate themselves
--Ernest Dimnet

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